बन्दको कानुन

By Prajwol

यो लेख मैले मेरो आफ्नो ब्लगमा (http://kamaladi.blogspot.com/) पनि प्रकासित गरि सकेको छु, तर मेरो ब्लगका पाठक मेरा सिमित साथीहरु मात्र भएकाले दौंतारीमा फेरि प्रस्तुत गर्दै छु ।


आजकाल अनलाइन नेपालको खबर पढ्न बस्यो कि, संधै कम से कम चार वटा जति हेडलाइन त बन्द, हड्ताल, अनसन,बिरोध, हत्या आदि बारे हुन्छ । अस्ति जस्तो मात्र लाग्छ राजा बिरेन्द्रले नेपाललाइ शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको ।
कसैलाइ केहि समस्या पर्यो अनि एक्लै सिंहदरवार अगाडि धर्ना दिन गयो भने कसैले वास्ता गर्दैनन्, तर सामुहिक रुपमा धर्ना दिए संबन्धित व्यक्तिहरु को ध्यनाकर्षण गर्न सकिन्छ । यहि कारणले होलान् नेपालमा त्यति धेरै पार्टी, संगठन, युनियन आदि बनेका, तर ति पार्टी, संगठन, युनियनहरु ले के आफ्ना सबै सद्स्यको (सामुहिक) हितका लागि काम गरेका छन त? मलाइ त त्यस्तो लग्दैन ।

नेपालका नव युवाहरु खोक्रो पार्टी नेताहरुलाइ सच्चाउनु को साटो, जुगौं देखि क्याम्पसमा पढेको जस्तो गरि विद्धार्थी राजानिति गरि बस्नेहरुको लह लहै मा लाग्छन । अनि तेहि नेताहरु र विद्धार्थीहरुको सिको गर्दै अहिले हरेक भिन्न संगठनहरु पनि गर्दै छन बिरोध, ट्यक्सि वालाले ट्याम्पो वाला लाइ पिट्यो: ट्याम्पो वालाको चक्का जाम, बसले बटुवालाइ ठक्कर दियो: पुरै क्षेत्र बन्द, बटुवाले बस चालकलाइ चुट्यो: यातायत बन्द, एउटा विद्धार्थी युनियनको लाई अर्कोले पिट्यो: शैक्षिक हड्ताल ??????? लोकतन्त्रिक देशमा त न्य़ाय नपाए अदालत जानु पाइन्छ हैन र? कि नेपालमा न्याय कानुन सबै मरि सक्यो?

हो प्रजातन्त्रिक देशमा बिरोधको अधिकार सबैलाइ हुन्छ, तर के नेपालामा आहिले भाइरहेको बिरोध गर्ने परिपाटि ठिक छ त? जनता त्यसै सडकमा आउंदैनन्, २०४६ मा आएका थिए त्यस पछि एकै चोटि २०६३/६४ कुर्नु पर्यो । यो कुरा बन्द, हड्ताल, अनसन, बिरोध आदिको राजनिति गर्ने हरुले बुझ्नु पर्छ । "प्रतिगामी" तत्वहरुको चलखेल आहिले कति छ त मलाइ थाह भएन, तर केहि बिषम परस्थिति आए बन्द, हड्ताल, अनसन, बिरोध आदिले आजित भएका नेपाली जनता तुरुन्तै सडकमा आउने भने छैनन ।

नेपालमा देखिएको जथाभावि बिरोध गर्ने परिपाटि का कारण बिरोधको पनि कानुन बनाउन जरुरी देखिएको छ । मेरा केहि सुझावहरु:

१. जुलुस प्रर्दषण तोकिएको स्थलमा मात्र गर्न पाउने (सामुहिक बिरोध भनेको संबन्धित अधिकरिहरुको ध्यनाकर्षणको लागि हो, तोडफोड को लागि हैन)
२. शैक्षिक संस्था कुनै पनि हालतमा बन्द गर्न नपाउने (शिक्षक वा विद्धार्थीहरुको केहि माग भए छुट्टीको दिन मात्र बिरोध गर्न पाउने)
३. शैक्षिक संस्थामा कुनैपनि राजनैतिक हस्तक्षेपलाइ ठुलो अपराधको रुपमा स्थापित गर्ने (तोकियको मयाद भित्र पढाइ नसकेर राजनिति मात्र गरेर बस्ने लाइ निस्कासित गर्ने)
४. कल कारखानामा केहि समस्या भए मालिक र मजदुर मिलेर सल्टाउने (राजनैतिक पार्टीहरुको कुनै संलगनता हुन नपाउने)
५. कुनै पनि हालतमा सडक र यातायत अबरुद्ध गर्न नपाउने (अफ्नो बन्द गर्न नै परे पनि अरुको रोक्ने तथा तोडफोड गर्न नपाउने)
६. कुनै राष्ट्रिय मुद्धामा जुलुस निकाल्नु परे कार्यक्रमको कम्तिमा १५ दिन अगावै स्विकृति लिइ संचार माध्यमा बाट विस्त्रित जानकारि दिने
७. हाम्रो करको पैसाले तलब खाने मन्त्री/सांसद ले हामीलाइ नचाउने हैन, बरु तिनीहरु हामीले पालेको कर्मचारी भएकाले तिनिहरुको हरेक कामको राम्रो लेखा जोखा गर्ने (हरेक महिना तिनिहरुले के काम गरे छन भनेर मुल्यंकन गर्न अनिवार्य रुपमा हरेकलाइ मासिक रिपोर्ट निकाल्न लगाउने)

यि त भए मेरा विचार, तपांइहरुको को पनि थप सुझाव छ कि?

माओबादीको घुर्की, हुत्तीहारा सात दल र निरिह जनता

केहि समय अगि मात्रै प्राप्त यौटा समाचार अनुशार माओबादी नेता बादलले संसदको बिशेष अधिबेशन बाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायतका उनीहरुका अन्य मागहरुमा सहमती नभए देश गम्भिर दुर्घटना तर्फ जाने चेतावनी दिएका छन ।

पत्रकारीताको भाषामा यसलाई "चेतावनी" भनिए पनि बास्तबमा यो हुत्तीहारा सात दललाई दीईएको ठाडो धम्कीपूर्ण आदेस र सम्प्रभुसत्ता सम्पन्न भनिएका नेपाली जनताको संबैधानिक अधिकार माथीको गम्भिर प्रहार हो ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीका बिशेष दूत श्याम सरणको नेपाल भ्रमण र नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समीतीको माओबादीले गणतन्त्रको प्रस्ताब राखेमा त्यसको बिरोधमा मतदान गर्ने निर्णय संग संगै भएको यो माओबादी घुर्कीमा संबिधान सभामा हुने आफ्नो लज्जा जनक हारको आभाष हाल आएर माओबादीलाई छर्लंङ्ग भएको प्रष्ट हुन्छ ।

नेपाल गणतन्त्रतात्मक, राजतन्त्रात्मक वा "माओबादात्मक राज्य" जे हुन्छ वा बनाईन्छ त्यसमा नेपालि जनता आफैले आफ्नो मताधीकारको प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ । राष्ट्रीय मूलधारमा आएको पनि भन्ने र जंगली राज चलाउने खालका हैकम पनि नछाडने माओबादी व्यबहारले उनिहरु प्रजातन्त्रका पक्षधर हुदै होईनन् भन्ने फेरी एकचोटी प्रमाणीत गरेको छ ।

तर माओबादीको यो हैकम चलाउने र तर्सायर काम गराउने शैलीमा परीबर्तन नआउनुको अर्को मुख्य कारण भने हा्म्रै सात दल वा देसका प्रकाण्ड बिद्धान नेताहरुको हुत्तीहारापन र माओबादीको खराब कार्यको खुलेर बिरोद गर्न नसक्ने कातरताबाट पनि पोषीत छ । किनकी सानातिना केहि कुरालाई छाडने हो भने बिगत एक बर्ष देखी उनिहरुले जे भने त्यसैमा हाम्रा नेताहरुले "त्वं शरणम्" गर्दे आईरहेकाछन ।

अन्तरीम बिधायीकाको सिट भाग बण्डा देखी लिएर जनसेनाको पालन पोषण अनी आफै सरकारमा बस्दै आफै आन्दोलन गर्ने र कानूनी राज्यको खिल्ली उडाएर देसको शान्ती सुरक्षाको जिम्मा पार्टीका भरौटेहरुलाई थमाउँदा समेत कसैले खुलेर बिरोध गर्नु त कता हो कता कुरो उठाउने हिम्मत समेत देखाएनन् ।

अब आएर आफ्नो हारको 'भविश्य दर्शन" भैसकेकाले कहिले आफ्नो अनुकूलता अनुशारको समयमा चुनाव गराउने त कहिले जे संबिधान सभाको चुनाव नै नगरी अन्तरीम संसदबाट गणतन्त्र घोषणा गर्ने जस्ता माग राखेर फेरी एकचोटी आफ्नो घुर्कि प्रथा कायम गर्दैछन ।

सर्ब प्रथम यो "अन्तरीम संसद" हो त्यो भन्दा पनि माथी यसका कुने पनि सदश्य जनताबाट मनोनित छैनन् फेरी यो "अन्तरीम संसद" को यौटै अभिभारा भनेको नै संबिधान सभाको चुनाव गराउनु हो । यस्तो अबस्थामा जनताको यौटै मात्र भेट हाल्न पाउने अधीकारलाई पनि लत्यायर सीधै अन्तरीम संसदबाट गणतनत्र घोषणा गर्नु पर्छ भन्ने दलले कसरी आफूलाई जनताको पार्टी भन्छ हास्यास्पद मात्रै हैन लज्जास्पद कुरा पनि हो ।

देस गणतन्त्र हुनु वा नहुनु भन्दा पनि जनताले आफ्नो मत नै प्रयोग गर्न नपाउनु कानूनी राज्यको अपहेलना र जन अधिकारमाथिको ठाडो प्रहार हो । देसमा संघीय गणतन्त्र नै आओस तर जनताको भोटले आओस कसैको घुर्की वा दबाबले होईन ।

यसरी माओबादीको हरेक घुर्की पुरा गर्दै जाने हो भने त्यो दिन धेरै टाडा छैन जुन दीन माओबादी बाहेक सबै पार्टी प्रतिबन्धित हुनेछन । दूई बर्ष पछी नेपालको राष्ट्रपति हुने प्रचण्डको भविश्यबाणी त्यसै आएको छैन यीनलाई अरु दलका हुत्तिहारा नेताको औकात पक्कै पनि ज्ञात होला र नै त्यसरी खुलेआम राष्ट्रपति बन्ने भविश्यबाणी गर्दे हिडछन् । रह्यो नेपाली जनताको कुरा यीनलाई न त माओबादी न सात पार्टी कसैले सम्मान दिन जानेनन् , यिनिहरु केवल यि हुत्तीहाराका स्वार्थ पुर्तिका औजार मात्रै रहे । माओबादीले संबिधान सभामा हार्छन भनेर जनतालाई भोट हाल्ने मौका पनि नदिनु कहाँसम्मको प्रजातन्त्र हो र माओबादीले जे भन्छन त्यही मान्दै जाने दलको पनि के अस्तीत्व भो ?

तर केहि दिनको नाटक र केहि कुराको थपघट गरेर माओबादीको धम्कीलाई "प्रस्ताब" र सात दलको लाचारीलाई "स्विकृति"को संज्ञा दिई यस पटकको माग पनि पुरा भएमा पनि ठरकीलाई भने अनौठो लाग्ने छैन ।