December 15, 2007

के भारतले चाहे मधेशी समस्या एक् मिनेटमा समाधान हुन्छ?

बिभिन्न गुट, समुह बनाएर लडिरहेका, आन्दोलनरत रहेका मधेशी नेताहरुको केही समय पहिले भारतको पटनामा जमघट भएको र त्यसमा भारतीय बिदेशमन्त्रालयका नर्थ ब्लक हेर्ने प्रितीशरणको सेमत उपस्थिती रहेको पढ्न पाईएको थियो। केही महिना पहिले मधेशको मुद्धाहरुमा सबै जसो पार्टीका मधेशी सांसदहरु एकढिक्का भएका थिए। अहिले सरकारको बहालवाला मन्त्री महन्थ ठाकुर लगायत केही सांसदहरुको सांसद तथा आ-आफ्न पार्टीको पदबाट राजीनामा दिएपछी नेपाली राजनीतिमा अनेक शंका उपशंका छाएको छ।भारतले गिरिजा बाबूलाई तत्कालै नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गर्न भनेको र सोही कारणले गिरिजा बाबूले नेपालको रास्ट्रियता खतरामा परेको कुरा गर्नु भएको भन्ने सुनिएको थियो। वहांले त्यसो गर्न नमानेपछि भारतले गिरिजा बाबूलाई मन पराउन छोडेको भन्ने कुरो आयो।बिरगन्ज स्थित भारतीय वाणिज्यदूताबासले मधेशी आन्दोलनलाई चर्काउन पैसा, हातहतियार पनि बांडिरहेको भन्ने कुरो पनि सुनिएको थियो। केही समय पहिले गिरिजा बाबूले प्वाक्क बोलिदिनु भयो, भारतले चाहेमा मधेशी समस्याको समधान एक् मिनेटमा हुन्छ भनेर। तर कुरो यत्तिकैमा सकिन्छ त? अहिले केही मधेशी सांसदहरुले राजीनामा दिएर नया पार्टी खोल्न लागिरहेका छन् र यसलाई पनि भारतीय इशारामा भैरहेको भन्ने भनिएको छ। प्रत्येक घटना परिघटनामा हामी खाली अर्कैको भूमिका देख्छौं र समस्याको जड के हो भन्ने तिर कहिले लाग्दैनौं।हामी कहिले दरबारको हात देख्छौं, कहिले भारतको, कहिले अमेरिकाको।
हालै अशान्त देशका शान्ती मन्त्रीज्यूले भाषण ठोक्नु भयो, तराईको समस्यामा भारत र दरबारको षडयन्त्र भनेर। अवस्य पनि क्षेत्रीय दादागिरी गरिरहेको भारत जहिले पनि धमिलो पानीमा माछ मार्ने ताकमा रहन्छ, दरबारपनि त्यही ताकमा रहन्छ, तर पानी धमिलो पार्ने त हामी नै हैनौं र?समस्याको कारणतिर नजाने, समस्याको पहल् गर्न नखोज्ने अनि अपजसजति भारत र दरबार तिर सरक्क थोपरेर आफू पानी माथिको ओभानो हुने?
मधेशी समुदायलाई जहिले पनि पहाडिय बर्गबाट हेयको द्रिष्टीले हेरिएको कुरा सांचो हो।टोकरीमा तरकारी बोकेर बेच्न आउने, हाम्रो कपाल काट्ने-दाह्री बनाउने, पुराना-कागज-खाली शीशी जम्मा गर्ने कर्मठ मधेशी दाजुभाईलाई हामीले कहिले नेपाली ठान्यौं? यिनीहरुलाई छोडिदिनुस्, पढेलेखेका, ठूला पदमा पुगेकासमेतलाई हामी गन्दैनौं। वास्तवमा भन्ने हो भने मधेशी समुदायलाई हामी पहाडीयाहरुले जहिले पनि दोस्रो दर्जाको नागरीकको रुपमा ब्यबहार गरिरहेका छौं। राजनैतीक पार्टीहरुले मधेशी समुदायको उत्थान, स्वाभिमान, राज्यको सबै तहमा समान अवसर र प्रतिनिधित्वको कुरा त गरे, तर कहिले गम्भीर रुपमा लिएर सो सम्बन्धी नीति, नियम बनाएर लागू गर्ने काम् गरेनन्। खाली चुनावका नारा मात्र बनाए। जब मधेशीहरु संघिय स्वसाशन अनि बढी अधिकारका कुरा लिएर जुर्मुराउन थाले, अनि त्यसमा दरबारको हात देख्नु, भारतीय हात देख्नु थूलो बिडम्बना हो।
जातीय स्वायत्तता, संघिय शासन जस्ता कुराहरु आफै अघि सार्ने माओबादी नेताले समेत तराइमा "नेपाली सेना" र "माओबादी सेना" संयुक्तरुपमा परिचालन गर्ने कुरा गर्नु दु:ख लाग्दो कुरो हो। त्यत्रा संघीय राज्यहरु भएका भएका भारत र अमेरीकाहरुमा कुनै बिखन्डन भएको छैन, तर नेपाललाई संघिय शासन प्रणालीमा लैजांदा नेपाल् टुक्रिन्छ भन्नु अचम्म लाग्दो कुरो हो।ठाकुर, त्रिपाठी, शुक्ला, यादवहरुले आ-आफ्ना पार्टी छोडेर नया पार्टी गठन गर्न लागेको कुरालाई हामीले सहज रुपमा लिन पर्छ र वहांहरुलाई भारतीय गोटीको रुपमा कदापी लिन हुन्न।म त यसमा सकारात्मक पक्ष नै देख्छु। देशका प्रमुख पार्टीहरुका खारिएका नेताहरु भएको कारणले वहांहरुले तराईमा बिभिन्न, गुट, उपगुटमा बिभक्त भै, हिंसाजन्य,प्रिथकताबादी आन्दोलनमा लागेकाहरुलाई वहांहरुले एकजुट पार्न सक्नुहुन्छ र हिंसाको बाटोमा लागेका हरुलाई शान्तीपुर्णा बाटोमा ल्याउन सक्नु हुन्छ।ठाकुर-त्रिपाठीहरुलाई नेपाली रास्ट्रियता, कुनै कोइराला-नेपालहरुलाई भन्दा कम् छ जस्तो लाग्दैन।मधेशको आन्दोलन भनेको नेपालको आन्दोलन हो र यसमा भारतीय संलग्नता कदापी हुनुहुन्न। नेपाल सरकारले पनि भारतले चाहे यो समस्या टुंगिन्छ भनी आफू चांहि अकर्मन्य भएर बस्न मिल्दैन। पहिला हामीले आफ्नो आंङको भैंसी देखौं अनि मात्र अर्काको टाउकाको जुम्राको कुरा गरौं।


4 Comments:

nepalean said...

Probably the situation of nepal is going towards expanding side of the problem. It is getting more and more complex. Everybody wants an easy button to solve this but unforunately this problem cannt be addressed by such button. I wish there is one for us. If there is India behind madhesi netas to get away from their mother party, that would be an unfortunate thing to us. If not, then it is no more than a NEW SADHWANA PARTY- Politics for a region.

ठरकि दादा said...

सबैभन्दा पहिलो कुरा त बिचार नगरि र आफ्नो बोलिको के प्रभाव पर्छ भन्ने लेखा जोखा नराखी जे पयो त्यहि बर्बराउने कोईराला लगाएत नेपाली नेताहरुको पुरानो बानी हो ।

भारतले चाहे मधेशी समस्या एक् मिनेटमा समाधान हुनु नहुनु आफ्नै ठाँउमा छ तर देशको प्रधान मन्त्रीबाट आएको यो उजागरले हाम्रा नेताहरु कत्ती नालायक, हुत्तिहारा र गैह्र जिम्मेबार छन भन्ने चाहि अझै प्रष्ट पारेको छ ।

आफ्नो देशको समस्या कसरी सु्ल्झाउने भन्ने बारेमा अलिकता पनि टाउको दुखाउन नखोजी सिधै “भारतले चाहे मधेशी समस्या एक् मिनेटमा समाधान हुन्छ” भनेर पन्छन खोज्ने नालायक र “बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार” जस्तो प्रधान मन्त्री हामीले किन पाल्ने ? देश पुरै मालीकलाई जिम्मा दिएर लेण्डुप दोर्जे बनेर बसे भईहाल्यो नी ।

ठरकीलाई यो समस्या भारतले एक् मिनेटमा दिने समाधान भन्दा नेपालीहरु मिलेर १ बर्षमा निकाल्ने समाधान मन पर्छ । समस्या हाम्रो हो भने समाधान पनि आफैले खोज्नु पर्छ । नत्र १ मिनेटमा निस्केको समाधान अर्को १ मिनेट पछि झन घोर समस्यामा परिणत हुन पनि सक्छ ।

“त्यत्रा संघीय राज्यहरु भएका भएका भारत र अमेरीकाहरुमा कुनै बिखन्डन भएको छैन, तर नेपाललाई संघिय शासन प्रणालीमा लैजांदा नेपाल टुक्रिन्छ भन्नु अचम्म लाग्दो कुरो हो” भन्ने बारेमा चाहि अमेरीकाको कुनै गतिलो एक राज्य वा भारतको यौटा प्रदेस जत्ती पनि क्षेत्रफल नभएको नेपालको लागि त्यत्ती उपयुक्त नहोला कि जस्तो लाग्छ ।

संघिय स्वसाशनको बिरोधी म होईन तर के का आधारमा र के का लागी यो प्रणाली लागु गर्ने भन्ने बारेमा चाही बिस्तृत अध्ययन हुनु पर्छ र यसका अरु बिकल्पका बारेमा पनि सोचीनु पर्छ । फाईदा र बेफाईदा सबै कुराका हुन्छन् । यत्रो सानो देसमा यो प्रणाली लागु गर्दा एक अर्को प्रदेसको सम्पदा को उपयोग, आन्तरीक कर प्रणलीमा आउने जटिलता प्रादेसीक र केन्द्रीय सरकार बिचको तालमेल र शक्ती सन्तुलनको कुराहरुमा पक्कै पनि अत्यन्त संवेदनसील भएर सोच्नु पर्छ । यो सबैको लेखा जोखा गर्दा बढी फाईदाजनक भए कुनै बिलम्ब नगरि त्यो बाटोमा हिडनु पर्छ । तर हाम्रा लेण्डुप दोर्जेहरु ले पक्कै पनि यो सबै कुरा सोचेका छैनन, र उनिहरु कुनै दिन लाजै नमानि “के कसरी संघीय साशन प्रणालीमा जाने भन्ने बारेमा भारतले आधा मिनेटमै मोडेल दिनसक्छ” भनी जनता सामु आउने खालका हुन ।

बाकी "नेपाली सेना" र "माओबादी सेना" संयुक्तरुपमा परिचालन गर्ने माओबादिको कुरो चाहि आफ्ना भरौटे हरुलाई एक्कै चोटी “रोजगारी” दिन देशको विकराल समस्याको घृणीत आड लीएको मात्रै हो ।

एकलव्य ( Eklavya) said...

१)भारतले चाहे तराई समस्या एक मिनटमा समाधान हुनसक्छ भन्ने कुरालाई ६० सेकेण्ड भित्र हल हुनेछ भन्ने literal अर्थमा बुझ्न भएन । 'सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भनिन्छ नि त्यस्तै नेपाली राजनीतलाई ८५ वर्षको उमेरसम्म हेरेर , भोगेर अनि आँफै कहिले समस्या बनेर र कहिले समाधान खोजेर बुढिएका गिरिजा बाजेले यसो भन्नुमा नेपाली राजनितिको अनिवार्य विवशता र नेतृत्वको निरिहता यस्तो छ भन्ने रूपमा मात्र बुझ्दा जाती हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
२) राजनीतिमा संघीयताको डंका नेपालमा धेरै पिटिएको छ र यो संघिय राज्यको स्वरूपलाई जाती र भाषाको लाइनमा चिरफार गर्न खोजिएको छ जुन भोलिको नेपालको लागि निश्चय सुखद भन्दा बढी दु:खद नै हुनेछ । अपवादमा बाहेक वर्तमान नेपाल सबै जातिको छ्यास्मिस बसोवास भएको मुलुक हो र यसलाई जातिगत प्रदेशमा विभाजन गरी क्रान्ति गर्न खोजिएको हो भने यो माओवादी र कम्युनिष्ट समेतले रचेको नया वर्णाश्रम धर्म मात्र हुनेछ । जसले जे तर्क राखे पनि जातको प्रदेशले संघियताका नाममा आदिम युग तर्फको मोह उजागर बाहेक केही गरेको हुनेछैन । संसारमा जातिय संघका यस्ता उदाहरण पनि खासै छैनन भन्दा हुन्छ । अनि १०० वटा जाति र भाषाभाषीको देश नेपालले यो आग्रहलाई न्यायपूर्वक कुनै हालतमा संवोधन गर्न सक्ने छैन ।
३) नेपालमा जातिगत समस्याको रूपमा हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाले तय गरेको दलित सम्बन्धि मुद्दा सबै भन्दा टड्कारो थियो र छ । तराईमा झन कहाली लाग्दो सम्स्याका रूपमा दलितहरू हेपिएका छन , तिनै ठाकुर, यादव, राजपुत जस्ता कथित माथिल्लो जातबाट। यसको निकास महन्थ ठाकुर लगायतको बिद्रोहले कति समबोधन गर्ला समयले मात्र भन्न सक्ला । तर , कांग्रेसबाट बिद्रोह गरेका महन्थ ठाकुर जब मन्त्री र सांसदबाट राजिनामा गरी गिरिजालाई भेट्न गए , उनले भनेछन " अहिलेलाई पहिलो गल्ति भयो गिरिजा बाबु, क्षमा पाऊँ" । ठाकुरको यो विवशताले नेपाली राजनीतिको विवशता जाहेर गर्ने भएकाले हामीले धेरै कुरा गर्न परेन । गिरिजा बाजेले यो विवशता नभनेको भए जाति अवश्य हुन्थ्यो, तर जिन्दगी भर कम्निष्टहरको गाली खाँदा खाँदा वाक्क परेका यी बुढाले मर्ने बेलामा सबैको प्यारो भएर मर्न पाए हुँदो हो भन्ने रहर पालेका बेला , हुन हुन लाएको कुरामा कि त भारत कि त तिनलै उचालेका माओवादी कि त तराईया समूहहरू च्याँखे दाउमा उत्रिन थालेकाले बुढ्यौली उद्दिग्नताको सुस्केरा फालेका सम्म हुन । तर धन्दा नमानौँ, हिजो माधव नेपालजी कलकत्ता जानुभ'को छ के रे त्यता ज्योति बाबु र बुद्ददेवजीले बनाउँदै गरेको मिष्ठान्न सेवन गरी जुलाफ खाए पछि सबै बेथा हल हुन्छ कि !

Postak_Shrestha said...

निश्चित रुपमा संघीयता, जातीयताको आधारमा हुनुहुन्न। जातीयता, र भाषाको आधारमा हुने राजनैतीक बिभाजनले बिखण्डन ल्याउने छ। अहिलेका ५ बिकास क्षेत्रलाई नै संघहरुमा परिणत गरेर वा अन्य बिकास निर्माण, शिक्षा, रोजगार र उत्पादनको अवस्था र भौगलिकता आदिको आधारमा क्षेत्र छुट्ट्याएर संघहरु बनाइ, स्वायत शासन लागू गरे हुन्छ होला। अहिले सम्मको अनुभवले के देखाउंछ भने कुनै मन्त्री एउटा टोलमा नहुन्जेल त्यो टोलको बाटो पीच् हुंदैन। एउटा गाउंको कुनै बिद्यालयले स्थायी स्विक्रिती पाउंन वा थप शिक्षकको दरबन्दी पाउन त्यस जिल्लाको सांसद वा मन्त्री पावरफुल भए मात्र सजिलो हुन्छ। सरकारमा भएका ठूला प्रभावकारी ब्यक्तिहरुले बिकास बजेट मनपरी आफ्नो क्षेत्र तर्फ लान खोजिरहेका हुन्छन्। देश संघमा बिभाजन भएपछि, यो समस्या रहदैन। आफ्नो राज्यमा के कस्तो कर् लागू गर्ने, बिकास निर्माणका कार्यहरु कसरी गर्ने भन्नेकुराहरुमा सोही राज्यको तजबिज रहन्छ। जनतालाई पनि आफुले तिरेको कर आफ्नै राज्य वा संघमा खर्च भैरहेको छ भन्ने हुन्छ। केन्द्रीय स्तरमा हुने भ्रस्टाचार को चान्स पनि कम् हुन्छ। तर हाम्रा नेताहरुले संघियता भन्ने कुरोलाई जातीयता संग मिसाएर प्रस्तुत गरिरहेका छन् जुन् कुरो बिल्कुलै ठीक् होइन।

Post a Comment

>>> कमेन्टको लागि धन्यवाद !