के एमाले माओबादीसंग सती गएको हो?

सन्दर्भ माओबादीद्वारा संसदको बिशेष अधिबेशनमा ल्याईएको सार्वजनिक महत्वको दुई प्रस्तावहरु-गणतंत्रको तत्काल घोषणा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। चुनावको मुखै अगाडी, पूर्व सहमतीहरु बिपरीत, अन्तरीम संबिधानमै ब्यबस्था भए भन्दा फरक बाटोबाट यस्तो प्रस्ताव आउनु स्वागतजन्य कुरो थिएन। अन्य पार्टीहरु, कांग्रेस, एमाले सबै बाट यसको बिरोध गरियो, प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरियो, तर माओबादी पक्ष टसका मस भएन, बरु उनीहरुले संविधान सभाको चुनाव स्थगित नभए, अनी संसदबाट उनीहरुको प्रस्ताव पारीत नभए संसद छोड्ने, सडक तताउने, परे जंगल नै पस्ने धम्की दिन थाले। नेपाली कांग्रेस जो संसदमा गणीतियरुपमा ठुलो पार्टी हो, सरकारमा हालीमुहाली पनि गरिरहेको छ र आफूहरुलाई अगुवा पार्टी पनि ठान्छ, माओबादीलाई सहमतीको बाटोमा ल्याउने पहल गर्नुको साटो आफ्नो केन्द्रीय समितीमा माओबादी प्रस्तावको डटेर सामना गर्ने, प्रस्तावको बिरुद्धमा मत हाल्ने निर्णय गर्न पुग्छ। यस्तो निर्णयले एक प्रकारले उनीहरुको समस्याको गम्भीरता प्रतिको उदासीनतालाई मात्रा प्रकट गर्छ। नेकपा एमालेले मध्यमार्ग अपनायो, वैकल्पिक प्रस्ताव ल्याएर सहमतीमा सबैलाई ल्याउने कोशीस गर्‍यो, तर माओबादी र कांग्रेस आ-आफ्नो अडानबाट टसकामस भएनन्। माओबादी प्रस्ताव संसदमा फेल हुंदा एक् प्रकारले गणतंत्रको प्रस्ताव संसदमा अस्विक्रीत भन्ने सन्देश् जान्थ्यो भने, माओबादीहरुले संसद छोडेर जंगल पस्ने अवस्था पनि हुन सक्थ्यो। हेरौं न त यिनीहरुले के गर्दा रहेछन् भनेर संपुर्ण शान्ती प्रक्रियालाई दाउमा राख्न सकिन्थ्यो? कांग्रेस र माओबादीलाई सहमतीमा ल्याउन एमालेले अहम भूमिका खेल्यो, तर सो मुद्धाको छिनोफानो मतदान प्रक्रियाबाट नै टुंग्याउने भन्ने भएपछि, अन्तिम समयमा एमालेले माओबादीसंग मतको साटासाट गर्न पर्ने अवस्था आयो। गणतन्त्र तत्काल घोषणा हुनु पर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिन माओबादीलाई राजी गरायो र त्यसको साटो गणतन्त्र घोषणा गर्न अविलम्ब तयारी गर्न सरकारलाई निर्देश दिने भन्ने प्रस्तावमा सहमती गरायो। यसले तत्काल गणतंत्र घोषणा गर्ने भन्ने कुरो लागि टरेर त गयो।जहांसम्म माओबादीको समानुपातीक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्तावको कुरो छ, त्यो एमालेको नै पहिलेको मुद्धा हो जुन "सहमती"को नाममा फरक मत दर्ज गरेर छोडेको थियो र अहिले सहमतीको लागि नै सो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको छ। यहां कतै पनि एमाले माओबादीसंग सती गएको छैन बरु एउटा ठूलो दुर्घटनाबाट देशलाई जोगाएको छ।
यी प्रस्तावहरु नआउन पर्ने, आयो। फिर्ता भैदिएको भयो हुन्थ्यो भएन। अब के गर्ने त? यस्तो जटील अवस्थामा केही लेनदेन गरेर समस्याको केही किनारा लाग्छ भने किन नगर्ने? कि माओबादीहरुलाई तिमीहरु जंगल जाने भए जाओ, भनेर छोडिदिन पर्यो।
संसदबाट ती प्रस्ताव पारित भएपनि कार्यन्वयन प्रक्रियामा जटीलता छ। संबिधान संसोधन गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि दुई तिहाई मत चाहिन्छ, मत पुगेमा संबिधान संसोधन होला, नपुगेमा नहोला, यसको छिनोफानो न्यायीक रुपमा नै हुन्छ। पछिको अवस्था अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्न। यो सबै घटनाक्रमले संविधान सभाको चुनाव अलि ढिलो हुन्छ, तर के गर्ने, नभाको मामा भन्दा कानू मामा नै जाती भन्छन् नि। फेरि संविधान सभाको चुनाव हुनु नै अचुक रामबाण औषधी होइन।
अहिले एमालेले गल्ती गर्यो, बामहरुबीच ध्रुबीकरण भयो, सातदलीय एकता टुट्ने भयो भन्ने हौवा फिंजिएको छ, जुन सत्य होइन। एमालेको माओबादीसंगको सहमती एउटा निस्चित मुद्धामा भएको हो। हिजोका दिनहरुमा कांग्रेस र माओबादीहरुको लगनगांठो कत्ति कसिलो थियो, दुई मिलेर एमालेलाई भित्तै सम्म अंचेड्ने काम् भयो कि भएन? खै त, कांग्रेससंग माओबादी चित्तामा जल्यो त? जिम्मेवार राजनैतिक पार्टीहरुले समस्या बल्झाउने होइन, सुल्झाउने काम गर्नु पर्छ। माओबादीको एकनाससंग बिरोध गरेर समस्या सुल्झिदैन। आफूहरु इतिहास बोकेको पार्टी, अगुवा पार्टी, आन्दोलनको नेत्रित्व दिएको पार्टी हौं भन्ने अहम भएकाहरु रमिते बनेर बस्न मिल्दैन।प्रहरी, सेना लगाएर तह लगाउन नसके पछि, यिनीहरु बिद्रोही शक्ती हुन भनेर माने पछि, र उनीहरुको साथ समेत लिएर आन्दोलन सफल् पारेर सरकारमा बिराजमान भएपछि उनीहरुलाई उचित स्थान दिनै पर्छ। दिल्लीको १२ बूंदे सहमती पूर्ब आन्दोलनको स्थिति के थियो भन्ने कुरो लुकेको छैन। २-४ सय जनाको जुलुश रत्न पार्कमा निस्कन्थ्यो र बिलाउंथ्यो र नेताहरु घाम तापेर, बदाम खाएर फर्किन्थे। दिल्ली संझौता पछि, अव माओबादीपनि हिंसा छोडेर राजनीतिको मुलधारमा आउने भए भन्ने आशा जाग्यो र जनता आन्दोलनमा उर्लिए। जनताहरु कुनै गिरिजा र माधव कुमारको अनुहार हेरेर आन्दोलनमा आएका पक्कै थिएनन। अहिलेको सरकारको म्यान्देट भनेको माओबादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउने हो, देशमा शान्ती स्थापना गर्ने हो र बिभिन्न बहनामा माओबादीलाई फेरि जंगल् पठाउन मिल्दैन, पांइदैन। माओबादी जंगल् पसेको दिन देखि हाम्रो नेताहरुको जेलयात्रा पनि अवस्य शुरु हुनेछ।