नेपाल गम्भीर संवैधानिक संकटमा

संविधान देशको मुल काुनन जसले सम्पर्ुण्ा मुलुकलाई कानुनी राज्यमा रुपान्तरण गर्न मद्धत गर्दछ । तर आज तेहि संविधान नेपालको लागि औचित्यहिन भएको छ । हुन त यस अधि २०४७ सालको संविधानले पनि संवैधानिक संकट भोग्नु पर्यो । तेसको निकास राजनैतिक सहमतिको आधारमा वर्तमान अन्तरिम संविधानको निमाणवाट टुगो लागेको थियो ।

अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावना भनिएको छ हामी र्सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता,नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संर्घष्ा र जनआन्दोलन मार्फत लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै,देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंङ्गकि समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पर्ुनर्संरचना गर्ने सङ्कल्प गर्दै,प्रतिस्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पर्ूण्ा प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको पर्ूण्ा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै,नेपाली जनताको आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउन पाउने र भयमुक्त वातावरणमा संविधान सभाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै, लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन तथा देशको र्सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै,आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मको लागि राजनैतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको घोषणा गर्दछौं ।

तर प्रस्तावना मा भनिए झै न लोकतान्त्रीक शासन व्यवस्था को सुरुवात भयो न नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पर्ूण्ा प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको पर्ूण्ा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै,नेपाली जनताको आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउन पाउने र भयमुक्त वातावरणमा संविधान सभाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति नै भयो । धारा २ मा भनिए झै नेपालको र्सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित भएन । जनताको नाममा केवल राजनैतिक सक्ती हरुले यसको भरपुर उपभोग गरे ।

संविधान निमाण गर्दा राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू अन्तरगत धारा ३३ मा उल्लेख भए अनुसार राज्यको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ भनि उपधारा -क) मा नेपाली जनतामा अन्तरनिहित र्सार्वभौमसत्ताको व्यावहारिक प्रत्याभूति गर्ने विषयलाई आत्मसात गर्दै सम्वत् २०६४ जेठ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा संविधान सभाका सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्यले सम्पर्ूण्ा ध्यान केन्द्रीत गर्ने भनिएता पनि सो निर्वाचन हुन सकेन । तर संविधानको संसोधन गरि मंसिर ६ गते निवाचन गर्ने भनिएता पनि सो समेत हुन नसके पछि सरकार मात्र हैन संविधान नै संकटमा परेको छ ।

धारा ३४. राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूः अन्तरगत उपधारा -१) मा उल्लेख भएअनुसारको जनताको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपर्ूण्ा व्यवस्था कायम गरी खुला समाजमा आधारित लोककल्याणकारी व्यवस्थाको अभिवृद्धि गर्नु राज्यको प्रमुख उद्देश्य हुनेछ । उपधारा -२) समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम गरी मानव अधिकारको संरक्षण र सर्म्बर्द्धन गर्दै र्सार्वजनिक हितको पर््रबर्द्धन गर्ने र स्वायत्त शासनको माध्यमद्वारा जनतालाई शासनमा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुर्टाई लोकतन्त्रका लाभहरूको उपभोग गर्न सक्ने व्यवस्था कायम गर्नु राज्यको उद्देश्य हुनेछ भन्ने मर्म निर्रथक भै सकेको छ ।

यसको मुख्य असफताको पछाडी राज नैतिक दल हरुनै हुन । सात राजनैतिक दलहरू र ने.क.पा.-माओवादी) बीचको सहमति वाट निमाण भएको यो अन्तरिम संविधान राजनैतिक सहमतिमा कालो वादल लाग्ने वितिक्कै करिव शुन्य को स्थितीमा थियो । तर जुन उदेश्यको लागि संविधानको निमाण भएको थियो त्यो नै कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालमा गम्भीर संवैधानिक संकटमा परेको छ ।