सदन प्रस्ताव र माओवादी

दौंतरीमा ऐलेको नेपालको चिरफार धेरै हुने हुँदा कान्तिपुरमा मन्थन भएको आङगेलु शेर्पा को लेख। सबै तिर घुमाएर लेखेका छन लेखक ले। पहीला नपढेको भए निकै मन पराउनु हुन सक्छ। मलाइ त सारै घत पर्यो यो लेख, त्यसैले दौंतरीमा बाढ्न चाहान्छु।

===========================================================

सदन प्रस्ताव र माओवादी
आङगेलु शेर्पा ( नोभेम्बर ८, २००७ को कान्तिपुर)
झन्डै एक महिनादेखि ग्यालरी बैठकमा मञ्चन भइरहेका पट्यारलाग्दा शृङखलाबद्ध दृश्य आइतबार साँझ पटाक्षेप भएको छ । फेरि गणतन्त्र घोषणा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने विशेष अधिवेशनको विशेष निर्णय पारितसहित । नौ महिनाअघि उही पात्र, उही स्थान, त्यही शैलीले मिश्रति चुनाव प्रणाली र संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रबारे फैसला गर्ने प्रावधानसहितको अन्तरिम संविधान पार गरेका थिए । त्यसलाई गत जेठमा नवीकरण गरेका थिए, मंसिर ६ गतेको चुनावी तिथिसहित । पछिल्लो ५ महिनाभित्र, नेपालमा कुनै त्यस्तै ठूलो घटना घटेको आमरूपमा थाहा छैन । जसको कारण यत्रो संविधान फेरबदलका लागि सदनले निर्देशन दिनपरोस् । चित्तबुझ्दो पुष्ट्याइँ कतैबाट आएको छैन । प्रस्टयाउनुपर्ने आवश्यकता कसैले ठानेको देखिएन । कहीं कतैबाट जिम्मेवारीबोधको अनुभूतसमेत भएन । यो हाम्रो राजनीतिमा रहेको गैरजवाफदेहीपनको निरन्तरता हो । जिम्मेवारीविहीन नेतृत्वको थप पहिचान हो ।
संसदमा प्रस्तावहरू अनौठो ढंगले ल्याएको देखिन्छ । मूल प्रस्ताव, च्याँखे प्रस्ताव, बार्गेनिङ गर्ने प्रस्ताव, भोट सुरक्षित गर्ने प्रस्ताव, प्रचारमुखी प्रस्ताव आदि । पार्टीमा गहन छलफलविना संसदीय अंकगणितमा लेनदेन गर्न ल्याइने यस्ता प्रस्तावप्रति न जनचासो छ, न खोजी नै । यथार्थमा त्यो एउटा निरर्थक अभ्यासमात्र हो । किनकि जनता संविधानसभा निर्वाचनमार्फत आफ्नो सम्प्रभुसत्तालाई उपयोग गर्ने पर्खाइमा छ । बखेडा निकालेर दुनो सोझ्याउने, संक्रमणकाल तन्काउने खेलले तीव्र वितृष्ण सबैतिर उत्पन्न गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको विश्वास दिनपरदिन क्षीण हुँदै गएको छ । विश्वास संकटले अझ जतिलतातर्फ उन्मुख गराउने निश्चित छ ।
समानुपातिक गणतन्त्र
गत माघमा अन्तरिम संविधान निर्माणक्रममै छाडेको पूर्ण समानुपातिक र गणतन्त्र यहीबेला किन खोजे माओवादीले ? प्रश्न उठ्न सक्छ । गत जेठमा मंसिर ६ गतेको मिति संशोधन गर्ने बखतमा पनि मन्दस्तरमा उठाए पनि सहमति गरे उनीहरूले । पूर्ण समानुपातिक माग राखेर कडा आन्दोलन गर्ने मधेसी फोरम र जनजाति महासंघले सहमति जनाइसकेको थियो । तर जब भदौमा "बालाजु प्लेनम" गरे, तब सबै क्षेत्रबाट प्रतिवेदन आए । सबै रिपोर्टहरूको अध्ययनले चुनावी परिणामको स्पष्ट तस्वीर देखे । प्लेनमपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो । जनमतबाट सफाया हुने देखेपछि निर्वाचन रोक्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले । यही अन्तरनिहित उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र गणतन्त्रको तगारो तेस्र्याइएको थियो । त्यो प्रस्तावले असोज १८ गते नै काम तमाम गरिसकिएको थियो । निर्वाचन स्थगित गर्नु थियो, भयो । एक प्रकारले विशेष अधिवेशनको प्रयोजन समाप्त भइसकेको थियो । पछि औपचारिकताका लागिमात्र बसिएको हो । प्रस्तावकलाई प्रस्ट थाहा थियो, सहमति भए पनि ऐन-नियममात्र होइन, संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले मंसिरमा चुनाव हुँदैन थियो, किनकि नियमित हिउँदे अधिवेशन कुर्नुपर्ने हुन्थ्यो, संविधान संशोधनका लागि । यदि असहमति भए पनि माओवादी सहभागिताविना चुनाव सम्भव हुँदैन थियो । जुन आशयले विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो, त्यो काम अगाडि नै पूरा भएकाले पछिल्ला दिनको संसदमा भएको छलफल निरर्थक बसिबियाँलोमात्र देखिन्छ । गन्तव्य एकातिर हुने तर अर्काेतर्फ शब्दको पछि दौडिएर गरिने बहसले सार्थक परिणाम दिन सक्दैन । अन्तरिम संविधानमै संघीय गणतन्त्रमा मुलुक जाने प्रावधान रहेको स्थिति त्यही प्रस्ताव पारित गर्नुको खास अर्थ देखिन्न । शाब्दिक रूपमा जति क्रान्तिकारी देखिन कोसिस गरे पनि सारमा आफैंले निर्माण गरेको अन्तरिम संविधानसँग विरोधाभास सिर्जना गर्ने निर्णयहरू सदनबाट गर्नुले संविधानसभा चुनाव थप अन्योलको भुमरीमा धकेलिएको छ । संक्रमणकाल लम्मिएको छ । निराश र अनिश्चयको वातावरण बढावा दिएको छ । यसबाट प्रतिगामी तत्त्वबाहेक कसैलाई फाइदा पुगेको देखिँदैन ।
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा जनताले आफ्नो उम्मेदवार उठाउने, उठ्नेभन्दा पार्टीले दिएको उम्मेदवारलाई मात्र अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया हो । यसले हाम्रो केन्द्रीकृत राजनीतिक संरचनामा अझ बढी शक्ति केन्दि्रत गर्छ । जनउत्तरदायीभन्दा नेतृत्वमुखी राजनीतिलाई विकसित गर्छ । जबकि हामी संघीय संरचनासहितको विकेन्दि्रत राजनीतिक संरचनातर्फ उन्मुख भएका छौं । अर्काेतिर जनगणनाको आधिकारिकतामाथि बहस प्रारम्भ हुन्छ । पछिल्लो जनगणना ०५८ सालमा भएको हो । माओवादी विद्रोहको उत्कर्षकालमा । जुन समयमा राज्यको निजामती कर्मचारीको उपस्थिति गाउँमा प्रायः असम्भव थियो । धेेरै विवरण सदरमुकामका होटल-लजका कोठामा तयार भएका हुन् । कति यथार्थ मान्ने ? सवाल खडा हुन्छ । नाइजेरियामा मुसलमान समुदाय र क्रिस्चियनको आ-आफ्नो बहुमत रहेको दाबी थियो । त्यहाँ संविधानसभा अघि कि जनगणना अघिको विवादले चर्काे रूप लिएको थियो । यहाँ हामीकहाँ १०२ जाति छन् । यदि सबैले दाबी गरेका संख्यात्मक प्रतिशत मात्रा जोड्ने हो भने कम्तीमा ३०० प्रतिशत पुग्छ । यो स्थितिमा पुनःजनगणना अनिवार्य हुनेछ । कसले गर्ने निष्पक्षता आदि असान्दर्भिक विषयले संविधानसभा निर्वाचनको मूल मुद्दालाई ओझेल पार्न सक्छ । गत जनआन्दोलनको वैधता भनेको १२ बुँदे सहमतिमात्र हो । आन्दोलन अघि आठ दलको घोषणापत्र । अन्तरिम संसदको त्यहाँ कुनै अस्तित्व छैन । त्यसैले यो संसदसँग आन्दोलनको वैधता छैन । सात दलको ०५६ को आवधिक निर्वाचनमा चुनेको सांसदहरूको पदावधि ३ वर्षअघि सकिएको हो । माओवादी सांसदहरूले कुनै मत पाएको होइन । ०५६ को निर्वाचनपछि नयाँ मतदाता २९ प्रतिशत छन् । जसले अहिलेसम्म मतदान गरेका छैनन् । व्यवस्थापिका संक्रमणकाल व्यवस्थाको लागि राजनीतिक ढंगले मनोनयन गरेकाहरूको थलो हो । यथार्थमा तदर्थ निकाय हो । आफैंलाई जननिर्वाचित संविधानसभा ठान्ने भ्रम पाल्नु हुँदैन । यस्तो निकायले सार्वभौम जनताको अख्तियारी प्रयोग गर्ने हैसियत राख्दैन । जनअभिमतबाट आउने गणतन्त्रमात्र दिगो र संस्थागत हुनसक्छ । तर यहाँ गणतन्त्र छिटो जन्माउनेको नाममा तुहाउने खेल भएको छ । स्वाभाविक प्रक्रियाद्वारा मंसिरभित्र आइसक्ने गणतन्त्रमा अनेक बहानामा बिथोल्ने काम भएको छ ।
माओवादी भूमिका
विद्रोहको सुरुदेखि दरबारियासँग माओवादीको कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्ध रह्यो । हृषीकेश शाह, कीर्तिनिधि विष्टसँगको माओवादी नेताहरूको उठबस कुनै समय चर्चाको विषय थियो । दरबार हत्याकाण्डपछि यस दैनिकमार्फत माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले राजासँग कार्यगत एकता भएको तथ्यलाई स्वीकारेपछि माओवादी-दरबार सम्बन्ध छर्लङ्ग भएको थियो । माओवादी विरुद्ध दरबारले सेना परिचालन गर्न नमानेका हुनाले थप प्रमाणित भयो । विद्रोहकालमा कांग्रेस कार्यकर्तालाई अत्यधिक तारो बनाइयो र पछिल्ला दिनमा केही एमाले कार्यकर्तालाई आक्रमण गर्ने माओवादीले तुलनात्मक रूपमा राजावादीलाई निसाना बनाएनन् । किन विरोध एउटाको आक्रमण अन्यत्र गर्छन् त ? वास्तवमा हरेक अधिनायकवादी शक्ति कुनै न कुनै हौवा खडा गरेर सिर्जना हुन्छ, त्यही आधारमा विस्तार हुन्छ । माओवादी र राजाले एकअर्कालाई देखाएर राजनीतिक प्रभाव फैलाएका हुन् । बाहिर जति चर्को कुरा गरे पनि कुनै न कुनै रूपमा राजसंस्थाको अस्तित्व राख्न चाहनु उसको राजनीतिक बाध्यता हो ।
पेरूमा साइनिङपथ -माओवादी) ले मुलुकको कुल भूभागको करिब ८० प्रतिशतमा नियन्त्रण कायम गरेका थिए । राजधानी लिमा र वरिपरिका केही भागमात्र राज्यको अधीनमा थियो । राज्यसत्तामा फुजिमोरी र विद्रोहमा साइनिङपथले नयाँ-नयाँ उचाइ लिइरहेको थियो । जब अधिनायकवादी फुजिमोरी जनआन्दोलनसामु टिक्न नसकेर देश छोडी जापानमा शरण लिए, तबदेखि साइनिङपथ विद्रोह ओह्रालो लाग्यो । आज सत्ता दुरुपयोग आरोपमा पूर्वराष्ट्रपति फुजिमोरी थुनामा छन् भने साइनिङपथ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै शब्दमा "हामी पेरू हुनपरेन" त्यो विद्रोह कस्तो स्थितिमा पुग्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । लोकपि्रय कार्यक्रमबाट अगाडि बढ्ने सम्भावना नदेखेका माओवादीले राजाको विरुद्धमा देखावटी माहोल खडा गरेर भए पनि टिक्न अनिवार्य हुन्छ ।
पछिल्ला दिनमा माओवादीका दुईवटा महत्त्वपूर्ण घुम्ती छन् । ०६२ चुनवाङ बैठकले युद्धबाट सत्ता नजितिने ठहर, जसको परिणामस्वरूप १२ बुँदे समहति गर्न, सात दलसँग सहकार्य गर्न ऊ तयार भयो । दोस्रो, बालाजु प्लेनमपछि चुनाव नजितिने निष्कर्षसहित निर्वाचनबाट पलायन हुने उपाय अवलम्बन गरे । अब माओवादी के भन्छ भन्नु कुनै तुक रहेन । गणतन्त्रको फुर्काे झुन्ड्याएर राजासँग सहकार्य उद्घोषण गर्न सक्छ, एकातिर भारतीय विस्तारवादविरुद्ध लड्छु भन्ने अर्कोतिर शीर्ष नेतृत्व तहमा भएको वार्ता विवरण सम्पूर्ण मर्यादाका सीमा तोड्दै गर्वसाथ दूतावासमा जाहेरी चरित्रबाट स्पष्ट भइसकेको छ । बुझ्न जरुरी छ, अब माओवादी के गर्छ ? बन्दुक त्यागेको, चुनावबाट भागेको माओवादीका लागि सहरिया विद्रोह एक उपयुक्त रणनीति हुनसक्छ । राज्यका सबै संरचनालाई ध्वस्त गरेर सत्ताकब्जा गर्ने परिकल्पना गरेको हुनसक्छ । जसका लागि संसदका पछिल्ला दुई निर्णयले कच्चापदार्थको काम गरेको छ ।
यतिखेर अरू राजनीतिक शक्तिको प्रतिक्रियात्मक भूमिकामात्र हो । शान्तिको मूल्यमा माओवादी भूमिका केन्द्रीय स्थानमा छ । कांग्रेसले जतिसुकै राम्रो दृष्टिकोण लिए पनि जनतामा स्थापित गर्न सकिरहेको छैन । राम्रो सांगठनिक शक्ति भइकन एमाले मुद्दाविहीन पार्टी भएको छ । एमालेको तरल राजनीतिक निर्णयले ०५१ को हङ पार्लिमेन्टको राप्रपा क्रियाकलापलाई पुनःस्मरण गराएको छ । यदि अब अन्य राजनीतिक शक्तिले ठोस कार्यक्रमसाथ चाँडोभन्दा चाँडो संविधानसभामार्फत मुलुकलाई निकास नदिई माओवादीको रणनीतिक खेलौनामात्र हुने हो भने देश कहाँ पुग्छ, केही भन्न सकिन्न ।