बन्दको कानुन

By Prajwol

यो लेख मैले मेरो आफ्नो ब्लगमा (http://kamaladi.blogspot.com/) पनि प्रकासित गरि सकेको छु, तर मेरो ब्लगका पाठक मेरा सिमित साथीहरु मात्र भएकाले दौंतारीमा फेरि प्रस्तुत गर्दै छु ।


आजकाल अनलाइन नेपालको खबर पढ्न बस्यो कि, संधै कम से कम चार वटा जति हेडलाइन त बन्द, हड्ताल, अनसन,बिरोध, हत्या आदि बारे हुन्छ । अस्ति जस्तो मात्र लाग्छ राजा बिरेन्द्रले नेपाललाइ शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको ।
कसैलाइ केहि समस्या पर्यो अनि एक्लै सिंहदरवार अगाडि धर्ना दिन गयो भने कसैले वास्ता गर्दैनन्, तर सामुहिक रुपमा धर्ना दिए संबन्धित व्यक्तिहरु को ध्यनाकर्षण गर्न सकिन्छ । यहि कारणले होलान् नेपालमा त्यति धेरै पार्टी, संगठन, युनियन आदि बनेका, तर ति पार्टी, संगठन, युनियनहरु ले के आफ्ना सबै सद्स्यको (सामुहिक) हितका लागि काम गरेका छन त? मलाइ त त्यस्तो लग्दैन ।

नेपालका नव युवाहरु खोक्रो पार्टी नेताहरुलाइ सच्चाउनु को साटो, जुगौं देखि क्याम्पसमा पढेको जस्तो गरि विद्धार्थी राजानिति गरि बस्नेहरुको लह लहै मा लाग्छन । अनि तेहि नेताहरु र विद्धार्थीहरुको सिको गर्दै अहिले हरेक भिन्न संगठनहरु पनि गर्दै छन बिरोध, ट्यक्सि वालाले ट्याम्पो वाला लाइ पिट्यो: ट्याम्पो वालाको चक्का जाम, बसले बटुवालाइ ठक्कर दियो: पुरै क्षेत्र बन्द, बटुवाले बस चालकलाइ चुट्यो: यातायत बन्द, एउटा विद्धार्थी युनियनको लाई अर्कोले पिट्यो: शैक्षिक हड्ताल ??????? लोकतन्त्रिक देशमा त न्य़ाय नपाए अदालत जानु पाइन्छ हैन र? कि नेपालमा न्याय कानुन सबै मरि सक्यो?

हो प्रजातन्त्रिक देशमा बिरोधको अधिकार सबैलाइ हुन्छ, तर के नेपालामा आहिले भाइरहेको बिरोध गर्ने परिपाटि ठिक छ त? जनता त्यसै सडकमा आउंदैनन्, २०४६ मा आएका थिए त्यस पछि एकै चोटि २०६३/६४ कुर्नु पर्यो । यो कुरा बन्द, हड्ताल, अनसन, बिरोध आदिको राजनिति गर्ने हरुले बुझ्नु पर्छ । "प्रतिगामी" तत्वहरुको चलखेल आहिले कति छ त मलाइ थाह भएन, तर केहि बिषम परस्थिति आए बन्द, हड्ताल, अनसन, बिरोध आदिले आजित भएका नेपाली जनता तुरुन्तै सडकमा आउने भने छैनन ।

नेपालमा देखिएको जथाभावि बिरोध गर्ने परिपाटि का कारण बिरोधको पनि कानुन बनाउन जरुरी देखिएको छ । मेरा केहि सुझावहरु:

१. जुलुस प्रर्दषण तोकिएको स्थलमा मात्र गर्न पाउने (सामुहिक बिरोध भनेको संबन्धित अधिकरिहरुको ध्यनाकर्षणको लागि हो, तोडफोड को लागि हैन)
२. शैक्षिक संस्था कुनै पनि हालतमा बन्द गर्न नपाउने (शिक्षक वा विद्धार्थीहरुको केहि माग भए छुट्टीको दिन मात्र बिरोध गर्न पाउने)
३. शैक्षिक संस्थामा कुनैपनि राजनैतिक हस्तक्षेपलाइ ठुलो अपराधको रुपमा स्थापित गर्ने (तोकियको मयाद भित्र पढाइ नसकेर राजनिति मात्र गरेर बस्ने लाइ निस्कासित गर्ने)
४. कल कारखानामा केहि समस्या भए मालिक र मजदुर मिलेर सल्टाउने (राजनैतिक पार्टीहरुको कुनै संलगनता हुन नपाउने)
५. कुनै पनि हालतमा सडक र यातायत अबरुद्ध गर्न नपाउने (अफ्नो बन्द गर्न नै परे पनि अरुको रोक्ने तथा तोडफोड गर्न नपाउने)
६. कुनै राष्ट्रिय मुद्धामा जुलुस निकाल्नु परे कार्यक्रमको कम्तिमा १५ दिन अगावै स्विकृति लिइ संचार माध्यमा बाट विस्त्रित जानकारि दिने
७. हाम्रो करको पैसाले तलब खाने मन्त्री/सांसद ले हामीलाइ नचाउने हैन, बरु तिनीहरु हामीले पालेको कर्मचारी भएकाले तिनिहरुको हरेक कामको राम्रो लेखा जोखा गर्ने (हरेक महिना तिनिहरुले के काम गरे छन भनेर मुल्यंकन गर्न अनिवार्य रुपमा हरेकलाइ मासिक रिपोर्ट निकाल्न लगाउने)

यि त भए मेरा विचार, तपांइहरुको को पनि थप सुझाव छ कि?