April 26, 2026
बालेनको भाषण
प्रधानमन्त्री बालेन धेरै भाषण नगर्ने नेतामा गनिन्छन्। चुनाव ताका कतिपयले त उनले हात मात्रै मिलाएर हिँडेको पनि भनेका थिए। अहिले पनि उनको खासै भाषण देखिँदैन। तर उनले फेसबुकमा नियमित आफ्ना कुरा राख्दै आएका छन्। उनले वाचा गरेका १०० वटा बुँदा मध्ये सुकुम्बासी र सरकारी जग्गाको समस्या २ वटा परेका छन्, जसमा सरकारले काम गरिरहेको छ। बाँकी ९८ वटा वाचाहरू पनि छन्, आशा गरौँ ती पनि सबै पूरा हुनेछन्। बाँकी रह्यो बालेनको भाषण। यो बालेनको सुकुम्बासी सम्बन्धी भाषण हो।
बिर्सनुभयो कि सम्झनुहुन्छ, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौँका नदीकिनारमा रहेका हजारौँ मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नुपरेको अनि सरकारले उद्धार गर्नुपरेको दृश्य!
यो वर्षौँदेखिको समस्या हो र हरेक वर्ष दोहोरिने नियति पनि। यो समस्यालाई अब आउने वर्षका लागि थाती नराखी उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार लेख्दै र भन्दै आएको छु।
सोच्नुहोस् त, अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र हामी? उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त्यही हालमा छोडेर अधिकार र भोटको राजनीति यसरी नै सधैँ गरिरहने? उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि जसरी वर्षौँदेखि झुलाइयो, त्यसै गरी अबका वर्षहरूमा पनि झुलाइराख्नु? नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो।
त्यस्तै, नदी र खोला किनारमा रहेका यस्ता बस्तीहरूका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुग्दा उपत्यका नै फोहोर र नदीखोलाहरू दुर्गन्धित भइरहेका छन्। यो स्थानान्तरणले काठमाडौँको ढल निकास प्रणालीलाई सहज बनाउनेछ। यी विविध कारणले नै थापाथली, गैरीगाउँ अनि मनोहरा लगायत काठमाडौँका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका उहाँहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो।
मैले उम्मेदवारका रूपमा झापामा गरेको वाचा, वरिष्ठ नेताका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा लेखिएको प्रतिबद्धता अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा छानिएका ‘सरकारका १०० वटा गर्नै पर्ने काम’ (सुकुम्बासी व्यवस्थापन बुँदा ९१ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा कब्जा रोक्ने बुँदा ९२) हामीले बिर्सिएका छैनौँ। ती वाचा पूरा गर्न हामी आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौँ।
काठमाडौँका खोला किनार बाहेक अरू हजारौँ परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन्। अनि देशभर लाखौँ सुकुम्बासी छन्। त्यहाँको र यहाँको समस्या बिल्कुलै फरक हो। हामी सरकारमा छौँ; अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौँ। देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पूर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ। वर्षौँ पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ।
ढुक्क हुनुहोस्।
April 25, 2026
के बालेनले देशैभरि डोजर चलाउलान्?
काठमाडौंको सिनामंगलस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा घर-टहरा भत्काउन थालिएको छ। थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती भत्काइसकेर गैह्रीगाउँमा भत्काउन थालेको हो।थापाथली क्षेत्रमा रहेको बस्ती खाली गराएपछि गैरीगाउँ क्षेत्रमा भत्काउने अभियान सञ्चालन भइरहेको छ।
ती झुपडी तथा अन्य भौतिक संरचना मान्छे हटेपछि केही घन्टामै डोजर चलाएर भत्काइएको थियो। गैह्रीगाउँमा भने झुपडी सँगसँगै केही पक्की घर पनि भएकाले भत्काउन समय लाग्ने देखिएको छ।
सार्वजनिकस्थल अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना तथा बस्ती सरकारको निर्देशनअनुसार भत्काउने अभियान सुरु गरिएको हो। बस्ती भत्काउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा काठमाडौँ महानगर प्रहरीको संयुक्त टोली परिचालन गरिएको छ।
सुकुमवासीलाई अस्थायी बसोबास गराउन लागि नागार्जुन नगरपालिका–१ स्थित सरकारी भवन सफा गर्न लागिएको छ । खबरअनुसार केही परिवार यहाँ आएर पनि सरकारले तोकेको ठाउँमा नबस्ने भनी निस्किएका छन्। कतिपय घरमा त भाडामा मान्छे बसोबास गरिरहेका छन्। उनीहरूले सडकपट्टि पसल पनि चलाइरहेका छन् ।
देशको राजधानीमा दशकौँदेखि देशको सार्वजनिक जग्गामा बसेकाहरूलाई कसरी एकै रातमा बालेन सरकार ले खाली गर्यो? के यसरी नै देशभरि विकृति छ त? छ भने, बालेन सरकार ले नेपालभरि नै त्यो विकृतिको जालो तोड्न डोजर चलाउला ?
’
April 22, 2026
April 3, 2026
सगरमाथाको बेइज्जती - Fake Rescue at Mt Everest
सगरमाथा र शेर्पा भन्नासाथ पश्चिमी देशहरूमा ठूलो विश्वास र सम्मानका साथ हेरिन्थ्यो। विश्वको सर्वोच्च शिखर र त्यहाँको आरोहणमा जीवन समर्पण गर्ने शेर्पाहरूको साहस, इमानदारी र व्यावसायिकताको विश्वभर प्रशंसा हुन्थ्यो।
तर अहिले यी दुवै शब्द ठगीको धन्दासँग जोडिएर आएका छन्। हालैका समाचारहरूले यो विषयलाई मुख्य समाचारमा राखेका छन्। मुख्य रूपमा एभरेष्टका गाइडहरू लाई ठगीको धन्दामा सक्रिय रहेको आरोप लगाइएको छ (Fake Rescue at Mt Everest)।
एभरेष्टका गाइडहरूमाथि विदेशी आरोहीहरूलाई गोप्य रूपमा औषधि खुवाएर महँगो हेलिकप्टर उद्धार गराउने २० मिलियन अमेरिकी डलर (लगभग २७ करोड नेपाली रुपैयाँ) को बीमा ठगी गरेको आरोप लागेको छ।
अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार गाइडहरूले हेलिकप्टर उद्धार गराउन विभिन्न तरिका अपनाएका थिए — जस्तै कृत्रिम चिकित्सकीय आपतकालिन नाटक गर्नु, खानामा ठूलो मात्रामा बेकिङ पाउडर (baking powder) मिसाएर ग्यास्ट्रिक डिस्ट्रेस (पेट दुख्ने) लक्षण देखाउनु, जुन सामान्यतया altitude sickness सँग जोडिन्छ। अरूलाई अत्यधिक पानीसँग औषधि खुवाएर लक्षण ट्रिगर गरिएको थियो।
आरोहीहरूले बान्ता, चक्कर लाग्ने वा शरीर दुख्ने जस्ता लक्षण देखाएपछि उनीहरूलाई तल झर्न सल्लाह दिइन्थ्यो र महँगो आपतकालिन हेलिकप्टर उद्धारमा सहमत गराइन्थ्यो। प्रहरीका अनुसार अपरेटरहरूले त्यसपछि नक्कली चिकित्सकीय र उडान कागजात बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट खर्च दाबी गर्थे।
यो घटनाले सगरमाथा र शेर्पा समुदायको छविमाथि ठूलो धक्का पुगेको छ। पहिले जसरी पश्चिमी पर्यटकहरूले शेर्पाहरूलाई विश्वास गर्थे, अब त्यो विश्वासमा ठेस पुग्ने देखिन्छ।
April 2, 2026
वाचा कसम किरिया
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारको सार्वजनिक १०० बुँदे ।
क) साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र जनविश्वास
१. सम्वत् २०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न आम निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र वातावरणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन योगदान पुर्याउने तत्कालीन सुशिला काकी नेतृत्वको सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी तथा सम्पूर्ण मतदाताप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्ने।
२. सरकारको समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन तथा नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने ढाँचामा रूपान्तरण गरी नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध (Delivery-Based Governance) लागू गर्ने। यसको लागि प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, तिनका समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने। ती कार्यहरूको मासिक प्रगति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाई उक्त कार्यालयमार्फत नियमित अनुमोदन, मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक रिपोर्टिङ सुनिश्चित गर्ने।
३. नेपालको संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत रूपले कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रहरूमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी “राष्ट्रिय प्रतिबद्धता” तयार गर्ने एवं सोमा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने। उक्त प्रतिबद्धतालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेण्डासँग आबद्ध गरी तत्कालैदेखि कार्यान्वयन गर्न तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अघिल्लो आवश्यक संरचना स्थापना गरी जिम्मेवारी दिने।
Subscribe to:
Comments (Atom)
